बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक सवर्णों ने भी उसे जोरदार झटका दिया है. उसके बाद अब बीजेपी ने बिहार में मिशन सवर्ण शुरू कर दिया है. सवर्ण वोट बैंक की नाराजगी के संकेत के बाद बीजेपी ने अपने इस सामाजिक समीकरण को फिर से साधने की कवायद शुरू कर दी है. इसके लिए बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. अब सवर्ण समाज के लोगों की शिकायतों के निपटारे के लिए राज्य के सभी 38 जिलों में विशेष नोडल अफसर तैनात कर दिए गए हैं. यह अधिकारी सवर्णों के साथ होने वाले जातीय उत्पीड़न, जमीन से जुड़े मामले, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से जुड़ी समस्याओं का जल्द निपटारा करेंगे.
दरअसल, देश में पहली बार बिहार में जिला स्तर पर सवर्णों के लिए इस तरह के नोडल अधिकारियों की तैनाती की जा रही है. जमीनी स्तर पर जातीय भेदभाव या अत्याचार के शिकार पीड़ित अब सीधे जिला स्तर पर तैनात नोडल अफसर से संपर्क कर सकेंगे. यह अफसर राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, जिला स्तरीय उच्च पदाधिकारी होंगे, जो पीड़ित की शिकायत मिलने पर संबंधित थानों या प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाएंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे. जिलाधिकारी सीधे इसकी मॉनिटरिंग करेंगे. बिहार राज्य सवर्ण आयोग इन अधिकारियों को ट्रेनिंग देगा.
10 अगस्त को पटना में होगी नोडल अफसरों की ट्रेनिंग
राज्य सरकार ने इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. जिलों से नोडल अफसर के नाम मांगे गए हैं. चुने गए इन अधिकारियों को 10 अगस्त को पटना के तारामंडल सभागार में विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी. ये अफसर सवर्ण आयोग और जिला प्रशासन के बीच एक कड़ी का काम करेंगे. हालांकि बीजेपी यह तो मान रही है कि बांकीपुर में सवर्ण भी नाराज थे, लेकिन उसका कहना है कि यह कवायद सियासी नहीं है.
क्या सच में प्रशासनिक सुधार के लिए उठाया गया ये कदम?
हालांकि बिहार सरकार भले ही यह कह रही हो कि यह कदम प्रशासनिक सुधार के लिए उठाया गया है, लेकिन बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम के बाद उठाए गए इस कदम यानी इसकी टाइमिंग को लेकर यह माना जा रहा है कि अपने सवर्ण वोट बैंक के बीच फिर से अपनी पैठ बनाने की यह एक रणनीतिक कवायद है.
